सहयोग शिविर के माध्यम से बिहार सरकार ने शिकायतों के त्वरित और रियल-टाइम निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की है। अब आवेदन पर कार्रवाई में देरी होने पर 10वें दिन के बाद स्वतः नोटिस और निर्धारित समयसीमा पूरी होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी।
व्यवस्था में किसी स्तर पर भी मामला लंबित न रहे, इसके लिए प्रखंड से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक जवाबदेही तय की गई है। और यदि कहीं किसी नागरिक को न्याय नहीं मिलता, तो मुख्यमंत्री स्वयं प्रत्येक दूसरे मंगलवार को उसकी बात सुनेंगे।
जनता को न्याय, समय पर समाधान और शासन में पूर्ण जवाबदेही, यही हमारी सरकार का संकल्प है।
