हम लोगों ने पॉलिसी तय की है कि जो इंडस्ट्री लगाने आ रहा है, अपना पैसा लगाएगा, उसे हम 30 दिन के अंदर क्लीयरेंस देंगे। 31वें दिन नहीं तो वह ऑटोमैटिक पास हो जाएगा, क्योंकि लोगों के लिए रास्ता आसान बनाना जरूरी है।
बिहार में ₹3.47 लाख करोड़ के बजट में अपना संसाधन ₹70,000 करोड़ है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर इसे हर हाल में ₹2 लाख करोड़ तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है।
