सुशासन का मतलब है समय पर न्याय और हर नागरिक की समस्या का समाधान।
‘सहयोग पोर्टल’ के माध्यम से हर आवेदन के लिए 30 दिन की समय-सीमा तय की गई है। 10, 20 और 25 दिन पर कार्रवाई नहीं होने पर स्वतः नोटिस जारी होता है और 30 दिन के बाद भी काम नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।
जनता का काम समय पर हो, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
